राज्यका झण्डै दुई करोड नागरिकहरुको वैयक्तिक विवरण संकलन र सुरक्षण गरिरहेको विभाग हो,गृह मन्त्रालयभित्र रहेको, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग । सो विभागमा हालसम्म विभिन्न एक दर्जन सरकारी निकायहरु इन्टरलिंक भएका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीमा हालसम्म १ करोड ९० लाख नेपालीहरुको वैयक्तिक विवरण संकलित र सुरक्षित छ । तर मंगलबार बिहानै दुर्गा प्रसाईवाला समूहले त्यहाँको डाटामा पहुँच जमाए । चार घण्टाको अथक प्रयास पछि वेब ह्याकरको पहुँचबाट बचेको र सबै डाटा सुरक्षित रहेको जनाएको छ पञ्जीकरण विभागले । हालसम्म पञ्जिकरण विभागसँग ११ वटा सरकारी निकायसँग इन्टरलिंक गराइसकिएको छ भने छिट्टै ६ सरकारी सेवालाई इन्टरलिंक गराइदिँदै छ ।
बिज्ञापन
जेनजी युवाहरुको माग अनुसार,राष्ट्रिय परिचयपत्रले निर्वाचन आयोगमा आवद्धता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो व्यवस्था लागू गरिएसँगै दुई लाख २५ हजार ५७५ मतदाताले परिचयपत्रमार्फत मतदाता नामावली बनाएका छन् । नागरिकले निर्वाचन कार्यालय नगई अनलाइनबाट आफैँ मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था शुरु भएको हो । योसँगै राष्ट्रिय परिचय पत्र औपचारिक रूपमा नै मतदाता नामावलीमा जोडिएको छ ।
बिज्ञापन
एकै दिनमा लाखौंका संख्यामा आवेदन आउँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीले थेग्न सक्छ कि सक्दैन ? यस अघि नै कर्जा सूचना केन्द्र,नागरिक एप्स,वाग्मती यातायात,राहदानी, कम्पनी रजिस्ट्रार, श्रम विभाग, घटना दर्ता, पेन्सन व्यवस्थापन, बैंक खाता प्रयोजनलगायतका निकायहरूसँग आबद्धता रहेकोमा हालैमात्र प्यान र निर्वाचन आयोगसँग आबद्धता गरेको छ,जेनजी सरकारले ।
यस्तै बर्तमान सरकारले नेपालको कर प्रशासनले प्रविधिको फड्को मार्दै अबको यात्रा ‘फेसलेस’ (भौतिक उपस्थिति नचाहिने) र ‘पेपरलेस’ (कागजविहीन) प्रणालीतर्फ उन्मुख गरेको छ । वार्षिक ४० लाखभन्दा कम आम्दानी गर्ने र एउटै कार्यालयबाट तलब भुक्तानी लिने सीमित वर्गका करदाताहरूले अब घरबाटै कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन सक्नेछन् । यसअघि कर चुक्ता प्रमाणपत्रका लागि अनिवार्य रूपमा कर कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरिएको छ । यो प्रणाली शुभारम्भ भएसँगै व्यक्तिगत प्यान र कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन सेवाग्राहीले अब कर कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । विशेषगरी राष्ट्रिय परिचयपत्रमा दर्ता भएको बायोमेट्रिक विवरण स्वतः प्यानमा लिंक हुने भएकाले बायोमेट्रिक दिनका लागि कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने झन्झट समेत हटेको छ ।
बिज्ञापन
अहिलेसम्म ११ वटा सरकारी कार्यालयलाई इन्टरलिंक गराइएकोमा अब नेपाल टेलिकम,एनसेल,स्वास्थ्य वीमा वोर्ड,सामाजिक सुरक्षा,यातायात व्यवस्था विभागसमेत पाइपलाइनमा छन् । ती सरकारी निकायलाई अन्तर आवद्धता गराउन खोजिँदैछ ।
